लखनऊ-
प्रदेश मे पराली जलाने की घटनाओ पर शासन का कड़ा रूख....
जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों से 20 नवम्बर तक रिपोर्ट तलब...
मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशो पर शासन द्वारा दिये गये निर्देष...
प्रदेश के कुछ जिलों से पराली के जलाएं जाने की घटनाएं आ रही है सामने...
ACS गृह अवनीष कुमार अवस्थी बयान-
शासन द्वारा इसे अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कड़ा रूख अपनाया गया है-ACS
सभी जिलों को पुनः निर्देष दिये गये है कि पराली/अन्य अवषेष जलाने की कोई भी घटना प्रकाश में आने पर इसे गम्भीरता से लिया जाए-ACS
पुलिस अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है-ACS
प्रत्येक दिशा में 20 नवम्बर तक रिर्पोट शासन द्वारा मांगी गयी है-ACS
प्रदेश के 10 जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों से 18 नवम्बर तक प्रथम रिपोर्ट एवं 20 नवम्बर तक अंतिम रिर्पोट अलग से मांगी गई है-ACS
मथुरा, पीलीभीत, शाहॅजहापुर, रामपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बरेली, अलीगढ़, जालौन एवं झांसी के जिलाधिकारियों से संयुक्त रूप से अंतिम रिपोर्ट मांगी गई है-ACS
पराली/अन्य अवषेष जलाने की किसी भी घटना के प्रकाष में आने पर इसे गम्भीरता से लेना सुनिष्चित करें-ACS
